Meloni vs Trump: मेलोनी ने ट्रंप को दिया करारा जवाब, मोदी की चुप्पी पर विपक्ष ने उठाए सवाल
G7 शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उनसे फोटो खिंचवाने के लिए आग्रह कर रही थीं और उन्होंने “दया” दिखाते हुए तस्वीर खिंचवाई।
यह बयान सामने आते ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सार्वजनिक रूप से इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप का दावा पूरी तरह झूठा है और ऐसा कभी नहीं हुआ। मेलोनी ने यह भी कहा कि इस तरह के बयान पश्चिमी देशों, यूरोप और स्वयं अमेरिका के हितों के खिलाफ हैं।
मेलोनी ने क्या कहा?
मेलोनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने कभी किसी से फोटो के लिए “भीख” नहीं मांगी और न ही इटली ऐसा देश है जो किसी के सामने झुककर सम्मान मांगता है।
उनका यह बयान सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करने वाला कड़ा जवाब बताया।
भारत में क्यों उठे सवाल?
इसी घटनाक्रम के बीच भारत में विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और ट्रंप के प्रति उनके रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत सहित कई विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जब ट्रंप ने भारत और भारतीयों को लेकर विवादित टिप्पणियां कीं, तब भारत सरकार की ओर से उतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई जितनी इटली ने अपने नेता के सम्मान को लेकर दिखाई।
विपक्ष का कहना है कि यदि किसी विदेशी नेता की टिप्पणी भारत की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है तो सरकार को स्पष्ट और सार्वजनिक प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
ट्रंप के पुराने बयानों को लेकर भी विवाद
विपक्ष ने ट्रंप के उन पुराने बयानों का भी जिक्र किया है जिनमें उन्होंने भारत, भारतीय महिलाओं और भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर विवादित टिप्पणियां की थीं।
आलोचकों का आरोप है कि इन बयानों के बावजूद भारत सरकार ने कोई कड़ा सार्वजनिक विरोध दर्ज नहीं कराया। हालांकि सरकार की ओर से इस विषय पर अलग से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
G7 बैठक के बाद राजनीतिक बहस तेज
G7 सम्मेलन के दौरान विश्व के कई बड़े नेता मौजूद थे। विपक्ष का आरोप है कि ट्रंप के बयानों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
दूसरी ओर भाजपा और सरकार के समर्थकों का तर्क है कि कूटनीति केवल सार्वजनिक बयानबाजी से नहीं चलती। कई बार देशों के बीच संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत बंद कमरों में होती है और हर प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से देना आवश्यक नहीं होता।
क्या सार्वजनिक जवाब ही मजबूत कूटनीति है?
विदेश नीति के विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी देश की कूटनीति केवल तीखे बयानों से नहीं मापी जा सकती। कई बार रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकारें सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने के बजाय राजनयिक माध्यमों से अपनी बात रखती हैं।
वहीं दूसरी ओर विपक्ष का मानना है कि राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े मामलों में सार्वजनिक और स्पष्ट संदेश भी उतना ही आवश्यक होता है।
मेलोनी और ट्रंप के बीच हुए इस विवाद ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसी देश के नेता को कब और कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
भारत में भी यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। जहां विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार के समर्थक इसे कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। आने वाले समय में यह बहस भारतीय राजनीति और विदेश नीति दोनों में चर्चा का विषय बनी रह सकती।
